बांधकाम कामगारांचे सोशल ऑडिट साठी मुंबई येथे पत्रकार परिषद
मुंबई , (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज ) – केंद्र सरकारच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास महाराष्ट्र सरकारने ९६ पासून टाळाटाळ केली २०११ पासून कायदा असूनही लाभ मिळत नाही २०१८ पासून बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सोशल ऑडिट झाले नाही ते जाणीवपूर्वक टाळले जात असून खाजगी कंपन्याला काम देण्याचे षडयंत्र आहे. हजारो कोटी रुपये मंडळाकडे जमा असतानाही कामगारांचे कल्याण का नाही ? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी बांधकाम कामगारांच्या मुंबईतील पत्रकार परिषदेत केला.
महाराष्ट्र राज्यातील बांधकाम कामगारांच्या विविध प्रश्नांवर व बांधकाम कामगारांच्या योजना वरील सोशल ऑडिट याबाबत आज पत्रकार परिषदेचे आयोजन मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे आयोजित करण्यात आले यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे मा.न्यायमूर्ती मदन लोकूर, शैलजा अरळकर,नितीन पवार,कामगार नेते काशिनाथ नखाते,सागर तायडे, विनिता बाळेकुंद्री,योगेंद्र सिंग, बि.युवराज,मधूकांत पथारीया,भागवत शिंदे, महादेव गायकवाड, लाला राठोड, रतीव पाटील, मंगेश कांबळे यांचेसह महाराष्ट्र राज्यातील बांधकाम कामगार संघटना प्रतिनिधी उपस्थित होते.
महाराष्ट्रसह देशभरातील बांधकाम कामगारांना चांगल्या सुविधा मिळत नाहीत त्याचबरोबर शिक्षणासाठी शासन निधी वापरला जात नाही, अपघाती मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या वारसांना वर्षानुवर्षी चकरु मारावया लागतात ही स्थिती आहे. न्यायालयीन आदेश असताना सुद्धा सोशल ऑडिट का होत नाही ? वेतन आयोगाच्या योजनांची अंमलबजावणी का होत नाही असे सवाल करत लोकूर यांनी आपले परखड मत व्यक्त केले.
शैलजा परळकर यांनी प्रस्ताविकामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील बांधकाम कामगारांचे सध्याची स्थिती तसेच सोशल ऑडिट बाबत राज्य सरकारची व मंडळाची अनास्था दाखवत, शासकीय निधीचा आलेख दाखवत गरज असलेल्या योजना वर खर्च होत नाही व नको त्या योजनेवर खर्च होत असल्याचे नमूद केले.
नखाते म्हणाले राज्य सरकारच्या चुकीच्या व ताठर भूमिकेमुळे महाराष्ट्र राज्यातील बांधकाम कामगारांचे मोठे नुकसान होत असून तालुका सुविधा केंद्रावर कामगारांची नाहक पिळवणूक होत आहे ,तिथे त्यांना दिवसभर थांबावे लागत आहे कामगारांचे काम नियमित करण्यासाठी व त्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे गरजेचे आहे.
या वेळी राज्यातील विविध पदाधिकारी यांनी महाराष्ट्र राज्यातील ६० लाख बांधकाम कामगारांचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा तसेच मंडळाकडे तक्रार निवारण केंद्राची सुविधा असावी त्याचबरोबर त्रिपक्षीय मंडळाबाबत चर्चा करण्यात आली. लवकरच मुंबईत बैठक घेण्यात येणार आहे.
