राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे पुण्यातील कार्यालय मुंबईत स्थलांतराच्या हालचाली सुरू

चर्चगेट येथे नवे कार्यालय प्रस्तावित : नागरिकांसाठी स्थलांतर गैरसोयीचे

पिंपरी,  (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – अनुसूचित जातीच्या नागरिकांना अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याकरिता पुण्यात ४३ वर्षांपुर्वी सुरू केलेले राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे कार्यालय मुंबईतील मरीन लाईन चर्चगेट येथील आलिशान निष्ठा भवन येथे स्थलांतरीत केले जाणार आहे. त्यादृष्टीने हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र असलेल्या महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील अनुसूचित जातीच्या नागरिकांना आता आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याकरिता थेट मुंबई गाठावी लागणार आहे.

सुरुवातीला सुमारे १९८३ साली केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारित पुण्यात हे कार्यालय सुरू झाले होते सध्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहे. त्यानंतर २००६ मध्ये या कार्यालयाचे आकुर्डी यथील केंद्रीय भवन येथे स्थलांतर करण्यात आले. राज्यभरातील नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी आकुर्डी हे मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने दरमहा या कार्यालयाकडे सुमारे दोन हजार तक्रारी प्राप्त होत आहेत. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिका, राज्य व केंद्र सरकारचे विविध विभाग, पोलीस प्रशासन, शासकीय सेवेत उद्भवलेले वाद याविरोधात कर्मचारी व दिवाणी व फौजदारी प्रकाराचे तक्रारी नागरिक दाद मागत आहेत.

आकुर्डी येथील केंद्र सरकारच्या केंद्रीय सदन येथील कार्यालयात येणार्‍या गोरगरीब नागरिकांना ये-जा करणे सुलभ होत आहे. पुण्याच्या विविध भागातून उपलब्ध असलेली बससेवा, लोकल ट्रेनची उपलब्धता व मुक्कामासाठी परवडणार्‍या दरात उपलब्ध होणारी निवास व्यवस्था तसेच वाजवी दरात या भागात जेवणही उपलब्ध होत असल्याने नागरिकांच्या खिशाला फारसा ताण पडत नाही. याशिवाय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, सामाज कल्याण विभाग, बार्टी, महात्मा फुले विकास महामंडळ इत्यादी अशा पूरक शासकीय विभागांची मुख्यालये पुण्यात आहेत. त्यामुळे राज्याबरोबरच गोव्यातील अनेक तक्रारदारांना याठिकाणी येणे सुलभ व कमी खर्चात होत आहे. तर आता चर्चेगेट येथे तक्रार दाखल करण्यासाठी प्रवासाची होणारी पदरमोड, निवासाची उपलब्ध सोय तसेच खाण्यासाठी अधिकचा खर्च होणार आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे कार्यालय मुंबई सारख्या महानगरांत स्थलांतर करणे नागरिकांच्या दृष्टीने गैरसोयीचे ठरणार आहे.
दरम्यान
चौकट
दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार घटनात्मक दर्जा असलेले राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे मुख्य कार्यालय नवी दिल्लीत असून, आकुर्डी येथील राज्य कार्यालयातून मुख्यालयात तक्रारी पाठविल्या जातात. तर अनेकदा याच कार्यालयातून तक्रारींचा निपटारा केला जातो. या आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असल्याने राज्य सरकार अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेले आदेश बंधनकारक असल्याने प्रशासकीय व पोलीस अधिकार्‍यांमध्ये आयोगाविषयी आदरयुक्त भीती आहे.

कोट:
अनुसूचित जातीच्या नागरिकांना ये-जा करण्याच्या दृष्टीने पुण्यातील आकुर्डी येथील हे कार्यालय सोयीचे ठरत आहे. याठिकाणी उपलब्ध होणार्‍या अन्य सुविधांचा विचार करता, या कार्यालयाचे मुंबईतील स्थलांतर गैरसोयीचे असून, त्यामुळे न्या मागणार्‍या नागरिकांच्या खिशावर त्याचा ताण पडणारा ाहे. नियमानुसार राज्यात एक कार्यालय बंधनकारक असताना दुसऱ्या कार्यालयाची आवश्यकता का? मन मर्जीचा कारभारला आळ बसणं गरजेचं आहे. असा वायफळ खर्च करणे कितपत योग्य आहे, हा सगळा पैसा नागरिकांच्या कराचा आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या अध्यक्षांनी वेळीच स्थलांतर थांबवले नाही तर पंतप्रधान कार्यालय आणि माननीय न्यायालयात दाद मागावी लागेल.