मुद्रांक शुल्क कायद्यात सुधारणा करताना सर्व घटकांवरील परिणामांचा विचार व्हावा – अमित गोरखे
पिंपरी (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज ) – नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३१ वर चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान आमदार अमित गोरखे यांनी मुद्रांक शुल्क आणि स्टॅम्प पेपरच्या वापराबाबत काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले.
आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेतील चर्चेत मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे..
स्टॅम्प पेपरचे दरवाढ धोरण:
१०० व २०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर बंद करून किमान ५०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे.
५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची दरवाढ किती कालावधीसाठी स्थिर ठेवली जाणार?
दरवर्षी मुद्रांक शुल्क पेपरांची छपाई आणि सध्याच्या उपलब्धतेंचा आढावा घेऊन १०० व २०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर बंद केल्यास होणारे नुकसान किती?
शासकीय योजनांवरील प्रभाव:
शैक्षणिक योजनांमध्ये स्टॅम्प पेपरची अट रद्द करण्यात यावी.
नवोद्योजक, महिला बचत गट, व मागासवर्गीय महामंडळांच्या योजनांमध्ये स्टॅम्प पेपरची अट शिथिल करण्याची गरज.
विकल्प म्हणून फ्रँकिंग सुविधा:
५०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर छापण्याऐवजी राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत फ्रँकिंगची सुविधा उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागाने मांडला आहे.
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे स्पष्टीकरण..
शासकीय व न्यायालयीन कामकाजासाठी प्रतिज्ञापत्रांवरील मुद्रांक शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आले आहे, त्यामुळे लाभार्थ्यांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार नाही.
१०० व २०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरसंदर्भातील नुकसान टाळण्यासाठी आणि उपस्थित केलेल्या इतर मुद्द्यांवर सकारात्मक कार्यवाही केली जाईल.
आमदार गोरखे यांच्या मागण्या..
मुद्रांक शुल्क सुधारणा करताना सर्व संबंधित घटकांवर होणारा परिणाम विचारात घेऊन निर्णय घेतला जावा.
स्टॅम्प पेपरसंदर्भातील अटी शिथिल करण्यासाठी लवकरात लवकर ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात.
