पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – महाराष्ट्र आणि गोवा नोटरी असो.चे अध्यक्ष ॲड अतिश लांडगे , माजी राज्यसभा खासदार अमर साबळे ॲड.सय्यद सिकंदर अली ,ॲड रामराजे भोसले ॲड.विनयकुमार दुबे व पदाधिकारी यांनी अर्जुन राम मेघवाल (कायदा मंत्री ,भारत सरकार) याची भेट घेऊन महाराष्ट्रतील नोटरी यांची संख्या वाढवून लवकर यादी जाहीर करण्याची मागणी केलेली होती.सदर मागणीची दखल घेऊन महारष्ट्र राज्य मध्ये 14648 नवीन नोटरी भारत सरकार नियुक्त केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यासाठी केंद्रीय नोटरी म्हणून नियुक्तीसाठी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत ज्या अर्जदारांचे अर्ज ऑनलाइन प्राप्त झाले होते त्यांच्या मुलाखती दि.१७/४/२०२३ व दि.४/५/२०२३ या कालावधीत ऑनलाइन घेण्यात आल्या. नंतर, दि.१५/५/२०२३ ते दि.१७/५/२०२३ पर्यंत कोणत्याही कारणास्तव उपस्थित राहू न शकलेल्या गैरहजर उमेदवारांना आणखी एक संधी देण्यात आली. प्रशासकीय अत्यावश्यकतेमुळे मुलाखतीचा दुसरा टप्पा दि.६/३/३०२४ आणि दि.७/३/२०२४ रोजी घेण्यात आला होता.
नोटरी कायदा १९५२ अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना केंद्र. संलग्न यादीमध्ये नमूद केलेल्या व्यक्तींची पात्रता आणि कागदपत्रांची पडताळणी आणि विहित शुल्क भरून *महाराष्ट्र राज्यासाठी नोटरी म्हणून तात्पुरती नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे* .
ज्या अर्जदारांची नावे संलग्न यादीत आहेत त्यांना पुढील कागदपत्रे या विभागाकडे सादर करण्याची लीगल सेल ने विनंती केली आहे.
१
¡¡)भारतकोश पोर्टलद्वारे (www.bharatkosh.gov.in) फक्त रुपये दोन हजार (रु. २०००/-) भरल्याची पावती;
(ii) हायस्कूल/ दहावी उत्तीर्ण प्रमाणपत्राची स्वयं- साक्षांकित फोटो प्रत;
(iii) LL.B ची स्वयं- साक्षांकित छायाचित्र प्रत. पदवी;
(iv) वकील म्हणून नावनोंदणीच्या प्रमाणपत्राची स्वयं- साक्षांकित फोटो प्रत;
(v) संबंधित राज्य बार कौन्सिलकडून केंद्रीय नोटरी म्हणून नियुक्तीसाठी मूळ ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC);
(vi) आधार कार्डची स्वयं- साक्षांकित फोटो प्रत (पर्यायी);
(vii) जात/ PwBD प्रमाणपत्राची स्वयं- साक्षांकित फोटो प्रत (लागू असल्यास);
(viii) पासपोर्ट आकाराचे दोन रंगीत छायाचित्रे;
(ix) उमेदवाराचे पूर्ण नाव, वडिलांचे/ पतीचे नाव आणि अचूक पत्ता (पिन कोडसह), हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये, मोबाईल क्रमांक, ईमेल पत्ता सोबत
फौजदारी खटला/ शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रलंबित आहे किंवा कोणत्याही न्यायालयाद्वारे किंवा संबंधित बार कौन्सिलद्वारे त्याच्या/ तिच्याविरुद्ध सुरू केली आहे.
(x) 1ल्या वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी खालील मुद्द्यांवर साक्षांकित के प्रतिज्ञापत्र
तो/ ती आधीपासून कोणत्याही राज्य सरकारने नियुक्त केलेला नोटरी नाही किंवा नोटरी म्हणून नियुक्तीसाठी त्याचा/ तिचा अर्ज संबंधित राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे.
कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा संबंधित बार कौन्सिलने आजपर्यंत त्याच्याविरुद्ध कोणतीही फौजदारी खटला/ शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रलंबित किंवा सुरू केलेली नाही.
तो/ ती एक विनाविलंब दिवाळखोर नाही, आणि
वर नमूद केलेले दस्तऐवज दि.१५/४/२०२४ पर्यंत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सकारात्मकपणे सबमिट केले जाणे आवश्यक आहे [कृपया लिफाफ्याच्या शीर्षस्थानी “महाराष्ट्र राज्यातील नोटरी नियुक्ती” वर लिहा), फक्त पोस्टाने:
नैतिक पतनाच्या गुन्ह्यासाठी त्याला/ तिला कायद्याच्या कोणत्याही न्यायालयाने दोषी ठरवलेले नाही.
