मंत्री,आमदारांची मर्जी सांभाळण्यासाठी आयुक्तांनी निविदा प्रक्रियेच्या अटी शर्ती बदलल्या -महाविकास आघाडीचा गंभीर आरोप

मर्जीतल्या ठेकेदारांसाठी आयुक्तांचे गळचेपी धोरण

पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज ) – पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये निविदा प्रक्रिया राबवताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा भंग करून ठराविक ठेकेदारांना फायदा मिळवून दिला जात आहे. या ठेकेदार कंपन्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित असून, यांच्या दबावाखालीच आयुक्त शेखर सिंह या निविदा प्रक्रियेला मंजुरी देत आहेत. रुग्णालय, शाळा तसेच प्रशासकीय इमारतींसाठी लागणारे सुरक्षा रक्षक आणि ट्राफिक वॉर्डन यासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळ पुरविण्याच्या निविदा अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने काढलेल्या आहेत. यातून मोजक्या ठेकेदारांचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे अशा निविदा रद्दबातल करून जाचक अटी शर्ती कमी कराव्यात अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या वतीने गुरुवारी (दि. 10) केली. दरम्यान यावेळी महाविकास आघाडीच्या वतीने मंत्री, स्थानिक आमदार तसेच महापालिकेचे अधिकारी आणि ठेकेदारांवर देखील गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.

याबाबत माविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त शेखर सिंह यांना निवेदन दिले. यावेळी शिवसेना उबाठा गटाच्या पुणे जिल्हा संघटिका सुलभा उबाळे,

माजी स्थायी समिती अध्यक्ष अजित गव्हाणे, माजी नगरसेवक विनायक रणसुभे, धंनजय भालेकर, रवी लांडगे, भोसरी विधानसभा प्रचार प्रमुख धनंजय आल्हाट, युवती सेना प्रमुख प्रतिक्षा घुले, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे, मारुती भापकर आदी उपस्थित होते.

या वेळी दिलेलया निवेदनात महाविकास आघाडीच्या वतीने म्हंटले आहे कि, रुग्णालय, शाळा तसेच प्रशासकीय इमारतींसाठी लागणारे सुरक्षा रक्षक आणि ट्राफिक वॉर्डन यासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळ पुरविण्याच्या निविदा अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने काढलेल्या आहेत. याच कामांच्या गत निविदांपेक्षा यावेळी काढलेल्या निविदांमध्ये नियम व अटी शर्ती जाचक असून प्रचंड प्रमाणात बदललेल्या आहेत. ज्यामुळे छोटे-मोठे ठेकेदार यामध्ये सहभागी न होता ठराविक आणि डोळ्यासमोर ठेवलेले या संपूर्ण राज्यातील दोन ते तीन ठेकेदारच समावेश घेऊ शकतात. विशेषता: भाजपचे आमदार प्रसाद लाड, मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याशी संबंधित कंपनी क्रिस्टल, ब्रिक्स तसेच भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांच्या दबावाखाली सैनिक, मे. स्मार्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, बीव्हीजी, सिंग इंटेलिजन्स तसेच सुरक्षा विभागाचे प्रमुख उपायुक्त उदय जरांडे यांच्याशी संबंधित असणारी कंपनी नॅशनल अशा कंपन्यांना काम मिळावे अशा प्रकारे या नियम आणि अटी शर्ती तयार केलेल्या दिसून येतात त्यामुळे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून भाजपला निधी मिळवून देण्यासाठी या सर्व निविदा काढल्या आहेत का? असा प्रश्नही महाविकास आघाडीने उपस्थित केला आहे.

या संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द कराव्यात. अन्यथा महाविकास आघाडीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजे सुद्धा ठोठावण्यात येतील असा इशारा महाविकास आघाडीने दिला आहे.

यावेळी सुलभा उबाळे म्हणाल्या, पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये निविदा प्रक्रियेचा अक्षरशः खेळखंडोबा सुरू आहे. मंत्री, आमदार यांच्या मर्जीतले ठेकेदार पोसण्याचा उद्योग सुरू आहे. याबाबत अनेक तक्रारी आमच्याकडे येत आहेत. हे प्रकार थांबवण्यासाठी आज आयुक्तांची भेट घेतली. त्यांना याबाबत सर्व प्रकार निदर्शनास आणून दिला. संबंधित निविदा रद्दबातल करून जाचक अटी शर्ती कमी कराव्यात अशी मागणी आयुक्त शेखर सिंह यांना केली आहे.