निवडणूक आयोग धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत..
सर्वोच्च न्यायलयाने थेट हस्तक्षेप करावा..
शिवसेनेच्या संतोष सौंदणकरांची मागणी…
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज ) – विधानसभा निवडणुकीतील स्टार प्रचारक म्हणवणारे भाजपचे पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री यासह विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री महोदय यांचा सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा उद्योग सुरु आहे. पक्षाच्या प्रचारासाठी येतात आणि खर्च मात्र, शासकीय यंत्रणांच्या माथी मारण्याचा पराक्रम यांच्याकडून होत आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर याचा अधिकचा भार पडत असून महाराष्ट्र कर्जबाजारी होत आहे. राज्याची जनता या भ्रष्ट नीती जोपासणाऱ्या भाजप सरकारचा यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत बुरखा फाडल्याशिवाय राहणार नाही, असा घणाघात शिवसेना चिंचवड विधानसभेचे शहर संघटक संतोष सौंदणकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सत्ताधारी भाजपवर केला आहे.
पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्याची विधानसभा निवडणूक शिगेला पोहोचली आहे. सत्ताधारी राजकीय पक्षांसह विरोधी पक्षांचे स्टार प्रचारक दररोजचं पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारासाठी जाहीर सभांच्या माध्यमातून वातावरण पालटण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यात भाजपचे पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री यासह विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री महोदय आदींचा मोठ्या प्रमाणावर भरणा आहे. त्यामुळे या सर्व अतिमहत्वाच्या नेते मंडळींच्या बंदोबस्तासाठी दररोज कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा होत आहे. हा सर्व खर्च शासनाच्या माथी मारण्यात येत आहे. मुळात हे नेतेमंडळी पदावर असले तरी, ते आपआपल्या पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि जिल्ह्यासह राज्याच्या इतर कानाकोपऱ्यात सरकारी खर्चाने दौरे करीत आहेत. त्यांच्या व्यवस्थेसाठी शासनाच्या अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना राजशिष्टाचाराचे पालन करावे लागते. अधिकारी, कर्मचारीवर्ग या कामात गुंतल्यामुळे जनतेची कामे राहून जातात. हा सर्व प्रकार चुकीचा आहे. मुळात हे नेते लोकांच्या नव्हे तर, पक्षाच्या प्रचारासाठी आणि सभेला हजेरी लावण्यासाठी येत असतात. याचा खर्च त्यांच्या पक्षाने केला पाहिजे. त्यांना सभेसाठी शासकीय अधिकारी, पोलीस संरक्षण कशाला हवे?. त्यांच्या विमानाचा, राहण्याचा खर्च सरकारी पैशातून का करायचा? सगळ्या सोयीसुविधा त्यांना का द्यायच्या? मग असं असेल तर, निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला या सर्व सुविधा द्यायलाच पाहिजेत.
दुसरीकडे सत्ताधारी भाजप नाकाने वांदे सोलतय. आम्ही भ्रष्टाचार करीत नाही. लाल दिव्याची गाडी नको. मग हा सगळा खर्च त्यांनी पक्षाच्या अथवा स्वतःच्या खिशातून करावा. सरकारी तिजोरीवर यांचा भार का? सत्ताधारी भाजप निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी लोकांना आणि सरकारी यंत्रणांना का वेठीस धरत आहे. दुसरीकडे आम्ही गेलो तर लाडकी बहीण योजना बंद होईल, अशी वल्गना निवडणूक लढविणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडून केली जात आहे. अशा जाहिराती निवडणूक आयोगाने प्रथम बंद कराव्यात. मुख्यमंत्री त्यातून जनतेला प्रलोभने दाखवतात. इथे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच मंत्रीमंडळ निवडणूक लढवत आहे. सर्वच पक्षाचे उमेदवार आणि प्रतिनिधी आहेत. निवडणूक आयोगाला हे दिसत नाही का? धृतराष्ट्राच्या भूमिकेतून निवडणूक आयोगाने बाहेर यावे, असे या पत्रकात संतोष सौंदणकर यांनी म्हटले आहे.
”सत्तेतील लोकांकडून जनतेच्या पैशांचा राजकीय कारणासाठीचा वापर थांबला पाहिजे. त्यासाठी निवडणूक आयोग दक्ष असावा. देशाचे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि घटनात्मक पदावरील इतरांनी पक्षाच्या प्रचारासाठी शासकीय सवलतींचा वापर करू नये. त्यासाठी कडक कायदा करणे गरजेचे वाटते. सर्वोच्च न्यायलयाने देखील या प्रकारात थेट हस्तक्षेप करून जनतेच्या पैशांची होणारी लुट थांबवावी.”
– मा. संतोष सौंदणकर, शहर संघटक – शिवसेना चिंचवड विधानसभा…
