पिंपरी स्थानिक संस्था कराचे (एलबीटी) सर्व प्रकारचे मूल्यांकन थांबविण्याची पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेची मागणी

पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी स्थानिक संस्था कराचे (एलबीटी) सर्व प्रकारचे मूल्यांकन थांबविण्याची मागणी पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) १ऑगस्ट २०१५ मध्ये शासनाने रद्दकेला होता. त्यास जवळपास ९ वर्षे वजीएसटी लागू होऊन पण ८ वर्षे झाली असताना अजूनही वस्तू व सेवाकराच्या काळात अद्यापपर्यंतस्थानिक संस्था कराचे मूल्यांकनचालूच आहे. किंबहुना उद्योजकांना कोणतीही सूचना न देता अनेकठिकाणी उद्योगांची बँक खातीमहापालिकेतर्फे परस्पर गोठवली जात आहेत. महाराष्ट्र शासनाने १७ जून२०१५ ला स्थानिक संस्था कराचीअभय योजना जाहीर केली होती.

अभय योजनेंतर्गत निर्धारणा ३१ऑगस्ट २०२५ पर्यंत पूर्ण करायच्याहोत्या; परंतु त्यानंतर शासनाने
वेळोवेळी निर्धारणेचा कालावधीवाढवून म्हणजे मार्च २०१६, नंतर२०१७ व शेवटी मार्च २०१८ पर्यंत पूर्ण
करण्याची मुदत देण्यात आली होती.तथापि, ज्यांनी अभय योजनेमध्ये भागघेतला नाही.

महापालिका हद्दीमध्ये आयातमालावर स्थानिक संस्था कराचानियमाप्रमाणे नियमित भरणा केला,
अशा सर्व वितरकांच्या मूल्यांकनाचाकालावधी केव्हाच संपलेला आहे.त्यामुळे स्थानिक संस्था कर रद्दहोऊन एक वर्ष पूर्ण झाले असताना अशा परिस्थितीत मूल्यांकन चालूठेवणे उद्योग व व्यावसायिकांवर अन्यायकारक आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ही बाब महापालिकेच्या
दृष्टीनेदेखील प्रशासकीयदृष्ट्याखर्चीक असून, महापालिकेला त्यातूनकाही साध्य होणार नसून, निव्वळप्रशासकीय जाच होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्व व्यापारी, उद्योजक व व्यावसायिकांच्या व्यवसाय सुलभतेसाठी स्थानिक संस्था कराच्या मूल्यांकनाच्या जाचातून सुटका करावी आणिमहाराष्ट्रातील सर्वांना व्यवसाय
सुलभतेसाठी स्थानिक संस्था कराच्यानिर्धारणा थांबविण्यात याव्यात, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.