कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील झेंडेमळ्यातील रस्त्यासाठी संरक्षण मंत्र्यांना साकडे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी घेतली सरंक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज)- देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत येत असलेल्या संरक्षण विभागाच्या झेंडे, काळोखे, हगवणे मळा परिसरातील नागरिक रस्त्यांच्या समस्येने त्रस्त आहेत. या भागात रस्ते करण्यासाठी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने निविदा प्रसिध्द केली आहे. मात्र, संरक्षण विभागाची कामास हरकत आहे. त्यामुळे मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी थेट सरंक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊन या रस्त्याबाबत साकडे घातले आहे. यावर संपूर्ण माहिती घेऊन सदन कमांडच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची ग्वाही सिंह यांनी दिली.
खासदार बारणे म्हणाले, संरक्षण विभागामुळे स्थानिक नागरिकांचे मोठे क्षेत्रफळ बाधित झाले आहे. संरक्षण विभागाची हद्द असल्याने नागरिकांना विविध प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील झेंडे, काळोखे, हगवणे मळा येथील एक हजार लोकसंख्या आहे. हे स्थानिक नागरिक शेतीवर अवलंबून आहेत. ७५ वर्षांपासून तिथे रहात आहेत. सद्यस्थितीत या गावात जाण्यासाठी पक्का रस्ता नाही. १९९० मध्ये देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने कच्चा रस्ता तयार केला होता. या रस्त्याची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे. रस्ता खराब झाल्याने या भागातील विद्यार्थी, नागरिकांना शाळा, वैद्यकीय उपचार, शेतीचे साहित्य आणण्यासाठी देहूरोड जावे लागते. रस्ता अतिशय खराब असल्याने विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने रस्त्या करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. निविदा काढली आहे. मात्र, हा रस्ता संरक्षण विभागाअंतर्ग येतो. संरक्षण कायद्यानुसार प्रतिबंधित आहे. पूर्वी सैन्य अधिकाऱ्यांनी रस्त्याचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. परंतु, रस्ता ही मूलभूत गरज आहे. रस्त्याची गरज आहे. देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने ३१ मार्च २०२३ रोजी प्रस्ताव मंजूर करून दक्षिणी कमांडला पाठविला होता. प्रस्तावित रस्त्याची लांबी १८८५ मीटर आणि रुंदी ३.५ मीटर आहे. हा रस्ता संरक्षण विभागाच्या सर्वे नंबर १६३, १६४, १६१ मधून जाणार आहे. त्यामुळे हा रस्ता निर्माण करण्यासाठी मान्यता द्यावी. देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड निधी आणि खासदार, आमदारांच्या निधीतून हा रस्ता पूर्ण करेल.
त्यावर सरंक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले, याबाबतची संपूर्ण माहिती घेतो. त्यानुसार सदन कमांडच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले जातील.
