अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी नोंदवले गुन्हे पीएमआरडीएकडून कारवाई : नोटीसचे अनुपालन न करणे भोवले
पिंपरी (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज ) – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) मौ. हिंजवडी आण‍ि मांजरी भागातील अनधिकृत बांधकाम धारकावर गुन्हे नोंदव‍िण्यात आले आहे. तत्पुर्वी संबंध‍ितांना अनधिकृत बांधकाम थांबव‍िण्याबाबत नोटीस बजावली होती. पण त्या नोटीसचे अनुपालन न केल्याने शेवटी दोघांवर पीएमआरडीएकडून गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्यात आली.
मंगळवारी (दि.1) हिंजवडी ता. मुळशी येथील स.नं.258/1/3/ह.पै. सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकाम करणारे श्रीकांत भानुदास नवले (रा. हिंजवडी ता. मुळशी) यांचे विरोधात हिंजवडी पोलीस स्टेशन तर मांजरी ता. हवेली येथील सर्व्हे नं.153 पै. मधील अनधिकृत बांधकाम करणारे दिपाली विजय भाडाळे (रा.हडपसर,पुणे) यांचेविरूध्द हडपसर ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. संबंध‍ित बांधकामधारकांना पीएमआरडीएकडून वेळोवेळी अनधिकृत बांधकाम थांबविणेसाठी नोटीसद्वारे कळवले होते. पण बांधकामधारक यांनी प्राधिकरणाच्या नोटीसचे अनुपालन न केल्याने त्यांच्या विरोधात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 कलम 54(2) अन्वये हिंजवडी आण‍ि हडपसर ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दीतील मालमत्ताधरकांनी परवानगी घेवूनच आपली बांधकामे करावीत, असे आवाहन करण्यात येत आहे. यासह सुरु असलेली अनधिकृत बांधकामे तात्काळ थांबवावीत. अन्यथा संबंध‍ितांवर उक्त नियमाप्रमाणे कारवाई करणार असल्याचे पीएमआरडीएच्या अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी डॉ. दीप्ती सूर्यवंशी-पाटील यांनी स्पष्ट केले. सदरचे गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, पोलिस अधिक्षक तथा दक्षता अधिकारी अमोल तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार सचिन मस्के, रविंद्र रांजणे, कनिष्ठ अभियंता गणेश जाधव, विष्णुदास आवाड यांनी केली.
पहिल्यादाच नोंदवला या कलमान्वये गुन्हा
सदर तरतुदीच्या अनुषंगाने हिंजवडी व मांजरी येथील अनधिकृत बांधकामधारक अनुक्रमे श्रीकांत नवले आण‍ि दिपाली भाडाळे यांचेवर पहिल्यांदाच या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 मधील कलम 54 नुसार अनधिकृत बांधकाम धारकास अनधिकृत बांधकाम थांबविणेची नोटीस दिल्यानंतर सदर बांधकाम न थांबविलेस तीन वर्षापर्यंतची शिक्षा किंवा पाच हजार रुपये द्रव्यदंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद आहे.
